Government schemes: साल 2025 को शुरू हो चुका है. पिछले साल केंद्र और राज्य सरकारों ने कई ऐसी शानदार योजनाओं की शुरुआत की, जो न केवल विकसित भारत के सपने को साकार करेंगी बल्कि इससे देश में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर वे स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे. यही नही इस साल देश में युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजनाओं को मंजूरी दी हैं. ये देश के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं.
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस और बाकी खर्चों के लिए बिना गारंटी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन मिलेगा. 6 नंवबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई.
इस स्कीम के अंतर्गत छात्र 10 लाख रूपये तक का लोन बिना गांरटि ले सकते है. वहीं 7.5 लाख रूपये तक के लोन पर छात्रों को 75 प्रतिशत तक की गारंटी की ओर से मिलेगी. योजना के अंतर्गत वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय सालाना 4.05 लाख रुपये है, उनको ब्याज पर पूरी सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा सालाना 8 लाख रुपये तक का लोन पर 3 प्रतिशत की ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी.
बीमा सखी योजना
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्तर पर मजबूत करना है. भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बीमा सखी योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं, जो दंसवी कक्षा पास कर चुकी है वह ले सकती है. स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एंजेट बनाया जाता है. बीमा सखी योजना के माध्यम से बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा.
पीएम सोलर घर योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत देश के लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल की मंजूरी दी जाएगी.
आयुष्मान भारत योजना
इस साल देश के 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया. 11 सितंबर, 2024 को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई थी. इसके तहत अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उप्लब्ध कराया जाएगा.
सुभद्रा योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कर्नाटक सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सालाना दो किस्तों के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहती है.
