नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल के बाद भी क्या जेल में रहना होगा या फिर उन्हें Delhi Excise Policy Scam Case में राहत मिलेगी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। जी हां दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसकी सुनवाई अब आगामी सोमवार यानी 15 अप्रैल को होगी। दो जजों की बेंच सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद केजरीवाल ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि एजेंसी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसमें कुछ बयान और शराब नीति के निर्माण में उनके शामिल होने के आरोप शामिल हैं।
तत्काल सुनवाई के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
बुधवार को केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से एक ईमेल भेजने के लिए कहा, जो सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए और तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
