केंद्र सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) के तहत काम करने वाले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 3 से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी है. इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. बढ़ी हुई मजदूरी दर लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है. मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी. मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में हुई बढ़ोतरी के बराबर ही है. अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में कम से कम 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही गोवा में मजदूरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. यहां मनरेगा मजदूरी दरों में 10.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रम दरों को अधिसूचित करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समय देशभर में आदर्श चुनाव संहिता लागू है। आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रालय ने तुरंत बढ़ी हुई सैलरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया. बता दें कि मजदूरी दरों में बदलाव एक नियमित प्रक्रिया रही है.
बता दें कि इस साल संसद में पेश की गई रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में अंतर की जानकारी दी थी. समिति ने कहा कि अभी जो वेतन दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है. यदि हम जीवनयापन की वर्तमान लागत को देखें तो मजदूरी दर पर्याप्त नहीं है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत दैनिक मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन करने की अनुशंसा की गयी. इससे ऐसा लग रहा था कि सरकार वेतन में बढ़ोतरी करने जा रही है.
