US judge's ruling: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका में प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है. करीब सभी विभागों से लोगों को किसी न किसी कारण से निकाला जा रहा है. इसको लेकर अब अमेरिका की एक कोर्ट ने सामूहिक छंटनी को पलटने का आदेश दिया है. जज ने फैसला सुनाया, जिसमे कहा कि ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (ओपीएम) के पास ऐसी बर्खास्तगी देने का कोई अधिकार नहीं होता है.
कौन है वो जज
बता दे, जज के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की संघीय कार्यबल समिति को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले के बाद दोनों के कामों में रूकावट आ सकती है. यह फैसला सैन फ्रांसिस्को के जिला जज विलियम अल्सप ने सुनिया है. अल्सप ने ओपीएम को विभिन्न एजेंसियों को भेजे गए उन निर्देशों को वापस लेने को कहा है. इस निर्देशों के कारण हजारों कर्मचारियों की नौकरी गई.
जज विलियम अल्सप ने कहा कि ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के पास किसी भी अन्य एजेंसी में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और उनकी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है. जज ने वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से कहा, "यह फैसला श्रमिक संघों और वकालत समूहों द्वारा दायर मुकदमों के बाद आया, जिनका दावा था कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से हटाया गया."
नजरअंदाज कर सकती कंपनी
जज के इस फैसले के बाद सरकार ने भी ये माना कि ओपीएम के पास नियुक्ति या बर्खास्तगी का कोई अधिकार नहीं होता है. लेकिन ओपीएम ने दावा किया कि उसने केवल कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा का अनुरोध किया था. सहायक अमेरिकी अटॉर्नी केल्सी हेलैंड ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वादी ओपीएम के अनुरोध को आदेश समझने की भूल कर रहे हैं. हालांकि, जज अल्सप ने इसे खारिज करते हुए कहा, "एजेंसियां ओपीएम के निर्देशों को आराम से नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन तब जब वो सिर्फ सुझाव हो, लेकिन अगर यह आदेश है तो इसका पालन करना अनिवार्य है.
मस्क की योजना पर सवाल
जज के इस फैसले के बाद एलन मस्क ने अपनी टीम को बुलाया है और उनके साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं. अब देखना यह है कि जज के इस फैसले के बाद मस्क क्या कदम उठाते हैं और साथ ही ट्रंप इस मामले में क्या कदम उठाते हैं.
